अनूपपुर (अंंचलधारा) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन 26 सूत्रीय मांगों को लेकर इंदिरा तिराहे पर भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं।27 फरवरी को आंगनवाड़ी कार्यक्रम सहायिका केंद्र बंद रखेंगे।कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की प्रमुख मांग है कि उनकी न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए किया जाए।जिससे उनके परिवारों का भरण-पोषण आसानी से हो पाए।
उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को सेवानिवृत्त के बाद पेंशन एवं ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलता हैं,जबकि 45 में भारतीय श्रम सम्मेलन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को कर्मचारी का दर्जा देकर न्यूनतम वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभ देने का निर्णय किया गया था,लेकिन सरकार इसे लागू नहीं कर रही हैं।
8 अप्रैल 2018 राज्य स्तरीय पोषण उन्मुखीकरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने सेवा निवृत्ति पर कार्यकर्ता को एक लाख रुपए एवं सहायिकाओं को 75 हजार रुपए देने की घोषणा की थी,लेकिन इस घोषणा के 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी सरकार इसे लागू नही कर रही है।इसी तरह 25 अप्रैल 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर आंगनवाड़ी कर्मियों की सेवा निवृत्ति पर ग्रेच्युटी का भुगतान का निर्णय दिए जाने के बाद भी विभाग में जमा किए ग्रेच्युटी के आवेदनों का निराकरण के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।
वर्ष 2018 के बाद महंगाई लगातार बढ़ रही है। जिसके असहनीय बोझ में आंगनवाड़ी कर्मियों के परिवार का जीवन बुरी तरह से प्रभावित है,लेकिन सरकार महंगाई के अनुरूप मानदेय में वृद्धि कर आंगनवाड़ी कर्मियों को न्यायपूर्ण वेतन दिए जाने की मांग पर कदम नहीं उठाया गया।उनकी प्रमुख मांगे इस प्रकार है-श्रम सहिता को वापस लिया जाए एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में शामिल कर सहायिकों को न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए दिया जाए।आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन किराया कहीं 1 वर्ष से कही 5-6 माह से भुगतान नहीं हुआ हैं।जिसके कारण मकान मालिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किराया तत्काल भुगतान करने व आंगनवाड़ी केन्द्र खाली करने के लिए परेशान कर रहे हैं। आगनवाड़ी भवन किराया तत्काल भुगतान किया जाए।
पर्यवेक्षक के रिक्त 100 प्रतिशत पदों को योग्य आंगनवाड़ी कर्मियों एवं कार्यकर्ताओं के रिक्त 100 प्रतिशत पदों को योग्य सहायिकाओं के पद भरा जाए।10 वर्ष वरिष्ठता के स्थान पर 5 वर्ष वरिष्ठता की जाए।कोरोना काल में आंगनवाड़ी कर्मियों को 10 हजार रुपए अतिरिक्त राशि देने की मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी।जो आज तक प्राप्त नहीं हुई तत्काल भुगतान कराया जाए।
उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को सेवानिवृत्त के बाद पेंशन एवं ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलता हैं,जबकि 45 में भारतीय श्रम सम्मेलन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को कर्मचारी का दर्जा देकर न्यूनतम वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभ देने का निर्णय किया गया था,लेकिन सरकार इसे लागू नहीं कर रही हैं।
8 अप्रैल 2018 राज्य स्तरीय पोषण उन्मुखीकरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने सेवा निवृत्ति पर कार्यकर्ता को एक लाख रुपए एवं सहायिकाओं को 75 हजार रुपए देने की घोषणा की थी,लेकिन इस घोषणा के 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी सरकार इसे लागू नही कर रही है।इसी तरह 25 अप्रैल 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर आंगनवाड़ी कर्मियों की सेवा निवृत्ति पर ग्रेच्युटी का भुगतान का निर्णय दिए जाने के बाद भी विभाग में जमा किए ग्रेच्युटी के आवेदनों का निराकरण के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।
वर्ष 2018 के बाद महंगाई लगातार बढ़ रही है। जिसके असहनीय बोझ में आंगनवाड़ी कर्मियों के परिवार का जीवन बुरी तरह से प्रभावित है,लेकिन सरकार महंगाई के अनुरूप मानदेय में वृद्धि कर आंगनवाड़ी कर्मियों को न्यायपूर्ण वेतन दिए जाने की मांग पर कदम नहीं उठाया गया।उनकी प्रमुख मांगे इस प्रकार है-श्रम सहिता को वापस लिया जाए एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में शामिल कर सहायिकों को न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए दिया जाए।आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन किराया कहीं 1 वर्ष से कही 5-6 माह से भुगतान नहीं हुआ हैं।जिसके कारण मकान मालिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किराया तत्काल भुगतान करने व आंगनवाड़ी केन्द्र खाली करने के लिए परेशान कर रहे हैं। आगनवाड़ी भवन किराया तत्काल भुगतान किया जाए।
पर्यवेक्षक के रिक्त 100 प्रतिशत पदों को योग्य आंगनवाड़ी कर्मियों एवं कार्यकर्ताओं के रिक्त 100 प्रतिशत पदों को योग्य सहायिकाओं के पद भरा जाए।10 वर्ष वरिष्ठता के स्थान पर 5 वर्ष वरिष्ठता की जाए।कोरोना काल में आंगनवाड़ी कर्मियों को 10 हजार रुपए अतिरिक्त राशि देने की मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी।जो आज तक प्राप्त नहीं हुई तत्काल भुगतान कराया जाए।
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