(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) जब निर्वाचित जनप्रतिनिधि शिक्षित और जागरूक हो तो निश्चित ही क्षेत्र का विकास होता है एवं क्षेत्र भ्रष्टाचार से मुक्त होता है।ग्राम सरकार के लिए संपन्न हुए चुनाव में इस बार ग्रामीणों के द्वारा युवाओं एवं शिक्षित युवतियों को भी कमान सौंपी गई है।कोतमा जनपद के ग्राम पंचायत मझौली में सरपंच के रूप में एमएससी की शिक्षा प्राप्त कर चंदा पनिका निर्वाचित हुई थीं।गांव की तस्वीर बदलने का सपना लेकर राजनीति में आई चंदा पनिका पंचायत सचिव से परेशान होकर उसकी शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंची।
कलेक्टर को सौंपे गए शिकायत में सरपंच ने उल्लेखित किया है कि पंचायत सचिव सोहन सिंह के द्वारा मनमानी तरीके से कार्य किया जा रहा है।आय-व्यय के साथ ही गांव में संचालित शासकीय योजनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है।जिसकी वजह से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। निर्माणाधीन विकास कार्यों को अधूरे में ही छोड़ दिया गया है और पूछे जाने पर किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी जाती है।सचिव के द्वारा लगातार की जा रही उपेक्षा की वजह से गांव का विकास प्रभावित हो रहा है।अतः सचिव को तत्काल किसी दूसरी पंचायत में स्थानांतरित किया जाए। वहीं एक अन्य शिकायत में उन्होंने यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत की गई राशि का अधिकांश हिस्सा रेत की खरीदी में खर्च हो रही है। पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों के लिए उचित दर पर रेत उपलब्ध कराई जाए जिससे गरीबों के आवास का सपना सच साबित हो सके।
कलेक्टर को सौंपे गए शिकायत में सरपंच ने उल्लेखित किया है कि पंचायत सचिव सोहन सिंह के द्वारा मनमानी तरीके से कार्य किया जा रहा है।आय-व्यय के साथ ही गांव में संचालित शासकीय योजनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है।जिसकी वजह से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। निर्माणाधीन विकास कार्यों को अधूरे में ही छोड़ दिया गया है और पूछे जाने पर किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी जाती है।सचिव के द्वारा लगातार की जा रही उपेक्षा की वजह से गांव का विकास प्रभावित हो रहा है।अतः सचिव को तत्काल किसी दूसरी पंचायत में स्थानांतरित किया जाए। वहीं एक अन्य शिकायत में उन्होंने यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत की गई राशि का अधिकांश हिस्सा रेत की खरीदी में खर्च हो रही है। पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों के लिए उचित दर पर रेत उपलब्ध कराई जाए जिससे गरीबों के आवास का सपना सच साबित हो सके।
0 Comments