(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) राजस्व सेवाओं के अंतर्गत 6 माह से ऊपर के किसी भी प्रकार के प्रकरण लंबित न रहें।नामांतरण, बंटवारा के प्रकरणों में तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने राजस्व अधिकारियों को गूगल मीट के जरिए राजस्व सेवाओं की समीक्षा करते हुए दिए।उन्होंने राजस्व अधिकारियों को राजस्व वसूली के कार्य को फोकस करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि लक्ष्य का 50 प्रतिशत तक की वसूली इस माह तक पूरा करें।अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व के अमले को वसूली का लक्ष्य देकर प्रतिदिन इसकी समीक्षा सुनिश्चित करें।उन्होंने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ग्रामीण के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दिए।उन्होंने समीक्षा के दौरान 6 माह के ऊपर के नामांतरण प्रकरण तथा सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण पर जोर दिया। कलेक्टर ने अविवादित बंटवारा के प्रकरणों के लंबित स्थिति की समीक्षा कर निराकरण सुनिश्चित करने के संबंध में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए।उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों के अंतर का परीक्षण कर राजस्व अधिकारियों को प्लान बनाकर भौतिक सत्यापन करने के संबंध में निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने ई-केवायसी कार्य,शुद्धिकरण पखवाड़ा के लंबित कार्यों को पूर्ण करने के साथ ही लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत आवेदनों का समय-सीमा पर निराकरण सुनिश्चित करने के संबंध में जोर दिया गया।
उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने राजस्व अधिकारियों को गूगल मीट के जरिए राजस्व सेवाओं की समीक्षा करते हुए दिए।उन्होंने राजस्व अधिकारियों को राजस्व वसूली के कार्य को फोकस करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि लक्ष्य का 50 प्रतिशत तक की वसूली इस माह तक पूरा करें।अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व के अमले को वसूली का लक्ष्य देकर प्रतिदिन इसकी समीक्षा सुनिश्चित करें।उन्होंने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ग्रामीण के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दिए।उन्होंने समीक्षा के दौरान 6 माह के ऊपर के नामांतरण प्रकरण तथा सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण पर जोर दिया। कलेक्टर ने अविवादित बंटवारा के प्रकरणों के लंबित स्थिति की समीक्षा कर निराकरण सुनिश्चित करने के संबंध में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए।उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों के अंतर का परीक्षण कर राजस्व अधिकारियों को प्लान बनाकर भौतिक सत्यापन करने के संबंध में निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने ई-केवायसी कार्य,शुद्धिकरण पखवाड़ा के लंबित कार्यों को पूर्ण करने के साथ ही लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत आवेदनों का समय-सीमा पर निराकरण सुनिश्चित करने के संबंध में जोर दिया गया।
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