जन सुविधाओं के लिए आयोजित बैठक में नहीं पहुंची सांसद हिमाद्री सिंह,रीवा-चिरमिरी का मामला फिर टला

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में जन सुविधाओं के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह को भी आमंत्रित किया गया था।उसके लिए बकायदा फर्स्ट एसी की टिकट एवं थ्री स्टार में मीटिंग की जानकारी भी दी गई थी।
           शहडोल संसदीय क्षेत्र में पश्चिम मध्य रेलवे की ट्रेनों का संचालन काफी लंबे समय से हो रहा है।जिसमें रीवा से चिरमिरी के मध्य चल रही ट्रेन भी पश्चिम मध्य रेलवे की है। जो काफी लंबे समय के बाद सप्ताह में 3 दिन प्रारंभ हुई।
        जबकि कोरोना के पूर्व यह ट्रेन नियमित रूप से चलती थी एवं रेलवे को अच्छा राजस्व भी इस ट्रेन से प्राप्त होता था।आरक्षित बोगी कभी खाली नहीं जाती थी जनरल बोगी में भी लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल पाती थी।लेकिन फिर भी लोग इस ट्रेन में सफर करना पसंद करते थे।लेकिन लंबे अंतराल के बाद ट्रेन को प्रारंभ तो कर दिया गया लेकिन सप्ताह में 3 दिन चलाया जा रहा है जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।इस ट्रेन के चलने से चिरमिरी-अनूपपुर-चिरमिरी के मध्य भी नियमित ट्रेन चलती थी जिससे यात्री काफी संख्या में लाभान्वित होते थे और शहर का व्यापार भी अच्छा चलता था।छोटे-छोटे स्टेशनों पर रुकते हुए यह ट्रेन आती थी और जाती थी।इस ट्रेन को नियमित करने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है।सांसद हिमाद्री सिंह अगर पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा आयोजित बैठक में उपस्थित होती तो इस ट्रेन की वकालत भी अच्छी तरह से कर सकती थी।जिससे यात्रियों को नियमित रूप से रीवा-चिरमिरी-रीवा एवं चिरमिरी-अनूपपुर- चिरमिरी के मध्य ट्रेन की सुविधा मिलने लगती।लेकिन सांसद हिमाद्री सिंह को यात्री ट्रेनों से कोई लेना देना नहीं जिसके कारण वह बैठक में नहीं पहुंची।जबकि जनता ने केंद्र सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सांसद का चुनाव किया था।लेकिन सांसद जनमानस के पटल पर खरी नहीं उतरी।जिससे रेलवे के मामले में बिलासपुर-कटनी एवं सीआईसी रेल सेक्शन काफी पिछड़ा हुआ है और चल रही ट्रेनें काफी लेट चल रही है जिससे यात्रियों में काफी आक्रोश व्याप्त है।दो अंत्योदय ट्रेन पूरी तरह से रेलवे ने बंद कर दिया लेकिन सांसद ने उन दोनों अंत्योदय ट्रेन के लिए कोई पत्राचार नहीं किया जिसके कारण वह सुविधा भी बंद हो गई।
     जबलपुर जोन की बैठक में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 17 सांसदों को बुलाया गया था।