जन कल्याण की हितग्राहीमूलक योजना से प्रत्येक जरूरतमंद पात्र व्यक्ति को करें लाभान्वित- विजय शाह

 

वन मंत्री ने मुख्यमंत्री जन 

सेवा अभियान की कि समीक्षा

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंंचलधारा) भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद पात्र व्यक्ति को मिले।यह सभी विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें।समाज के अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति के समग्र कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। 
         उक्ताशय के निर्देश प्रदेश शासन के वन मंत्री डॉ.कुंवर विजय शाह ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान व सेवा पखवाड़ा के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह, कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, मुख्य वन संरक्षक श्री उईके, पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल, वन मंडलाधिकारी डॉ.ए.अंसारी,अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत, विंध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रामदास पुरी, भाजपा जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम,जीतेन्द्र सोनी, सिद्धार्थ सिंह,ज्ञानेन्द्र सिंह परिहार सहित विभागीय जिला अधिकारी उपस्थित थे। 
           कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने बैठक के पूर्व सेवा पखवाड़ा 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर व मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत संचालित घर-घर सर्वे, शिविर एवं गतिविधियों के संबंध में संख्यात्मक जानकारी का प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 327 शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 14068 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2178 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। 94 अस्वीकृत व 6 आवेदन लक्ष्य के कारण अब लंबित है, शेष आवेदनों पर कार्यवाही प्रचलित है।उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़े में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता ही सेवा के तहत जन सहयोग व सामूहिक श्रमदान से व्यापक साफ-सफाई कर स्वच्छता का संदेश देने के साथ ही जन जागरूकता की गतिविधि आयोजित की गई, जिसके छायाचित्र का पॉवर प्वाईंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से जानकारी दी।   
           वन मंत्री डॉ.कुंवर विजय शाह ने समीक्षा के दौरान जल संसाधन विभाग को जिले का सिंचाई रकबा बढ़ाने, महिला एवं बाल कल्याण विभाग की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर प्रगति परिलक्षित करने तथा लिंगानुपात, मातृ, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए डिलेवरी प्वाइंट निर्धारित करने के निर्देष दिए। उन्होंने कहा कि संस्थागत प्रसव के लिए माताओं में डिलेवरी का भय होता है,जिसे समाप्त करने के लिए पर्याप्त सार्थक माहौल बनाया जाए, जिससे संस्थागत प्रसव के कार्य उन्हें अपने गांव या आसपास ही यह सुविधा प्राप्त हो सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को डिलेवरी प्वाइंट का निर्धारण कर वहां आवश्‍यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने मातृ, शिशु मृत्यु दर के सुधार के लिए गंभीरता से प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत सभी पात्रताधारियों का आयुष्मान कार्ड घर-घर सर्वे के माध्यम से 31 अक्टूबर तक लक्ष्य निर्धारित करते हुए किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व सेवाओं, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना, खाद्यान्न पात्रता पर्ची, पीएम-सीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हितग्राहियों को सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाए। उन्होंने पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत हाथ ठेला वालों को स्वयं का हाथ ठेला व सामग्री के लिए मदद उपलब्ध कराने एवं जिले में नवाचार करने के निर्देष दिए। उन्होंने इसमें जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जिले के सभी 7 हजार 215 स्वसहायता समूहों से जुड़े लोगों को आजीविका गतिविधि के तहत आर्थिक स्वावलम्बी बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जांए। उन्होंने सुझाव दिया कि निजी स्कूल, पुलिस, वन विभाग के अधिकारियों- कर्मचारियों की ड्रेस सिलाई का कार्य स्वसहायता समूहों को देकर एक सार्थक प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने बैठक में जिला अधिकारियों सहित मैदानी अधिकारी-कर्मचारियों को मैदानी क्षेत्र का भ्रमण करने तथा मौके पर सेल्फी लेकर विभागीय ग्रुप में अपलोड करने के निर्देश दिए।उन्होंने बैठक में वन विभाग के अधिकारियों, रेंजर को माह में 10 दिवस गांव में ही रात्रि विश्राम के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए तथा गांव व वन समिति के सदस्यों से चर्चा कर जानकारी लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों को अधिकारी-कर्मचारी के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों को एडाप्ट एन आंगनबाड़ी के तहत जोड़ा जाए। उन्होंने जिले के चारों विकासखण्डों में एक-एक आंगनबाड़ी केन्द्र को मॉडल आंगनबाड़ी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में संचालित कन्या छात्रावासों में महिला अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यिूटी माह में एक दिवस आकस्मिक भ्रमण पर लगाने के निर्देश भी दिए।मंत्री ने कहा कि जिले के प्रत्येक विकासखण्ड के एक हॉस्टल की व्यवस्था स्वसहायता समूहों को प्रयोग के तौर पर देने को कहा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के शिक्षकों को हॉस्टल अधीक्षक के प्रभार से मुक्त कर विद्यालयीन शिक्षा में लगाया जाए। 5 वर्ष से अधिक के छात्रावास अधीक्षकों को स्थानांतरित किया जाए। सभी छात्रावासों में सीसी टीव्ही समुचित व्यवस्था रहे।छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल में ही रात्रि विश्राम करें यह भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने किचेन गार्डन को डेवलप करने की भी बात कही। जिससे छात्रावासी बच्चों को ताजी सब्जियां प्राप्त हो सकें। 
वन मंत्री के समक्ष भोलगढ़ वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव होने पर उन्होंने कहा कि प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजा जाए।जिसके लिए सार्थक प्रयास उनके माध्यम से किए जाएंगे। उन्होंने जंगल से लगे हुए स्कूल एवं आंगनबाड़ियों में खेल मैदान व किचेन गार्डन के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देष दिए। उन्होंने बताया कि जिले के पवित्र नगर अमरकंटक के बेहतर विकास के लिए सरकार द्वारा समग्र विकास की योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसके परिणाम शीघ्र ही परिलक्षित होंगे।