कलेक्टर ने की राजस्व सेवाओं की समीक्षा कहां लक्षित राजस्व वसूली नही होने पर संबंधित पर होगी कार्यवाही

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंंचलधारा) राजस्व सेवाओं का लाभ आम जनों को सहज ढंग से समय पर उपलब्ध कराने के लिए राजस्व अधिकारियों के द्वारा सार्थक प्रयास सुनिश्चित किए जांए। राजस्व के लंबित प्रकरणों का शत्-प्रतिशत् निराकरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य को प्राथमिकता में लिया जाए।
             उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए। 
                बैठक में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह,अधीक्षक भू-अभिलेख शिवशंकर मिश्रा,अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा सर्व संबंधित जन उपस्थित थे।  
             कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने राजस्व वसूली वर्ष 2022-23 के लक्ष्य के विरूद्ध वसूली के संबंध में राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लक्षित राजस्व की वसूली नही होने पर संबंधित राजस्व अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने राजस्व न्यायालय में लंबित 6 माह से अधिक की सीमा के प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि सीमांकन, बंटवारा, नक्शा शुद्धीकरण के प्रकरणों का भी प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत प्रकरणों को दर्ज करने व विधि प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए।कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने कहा कि राजस्व सेवाओं के तहत पर्याप्त आवेदन दर्ज कर निराकरण भी सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को आयुष्मान भारत की इन्ट्री भी दर्ज करने को कहा।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसान निधि योजना के तहत सभी पात्र आवेदकों का पंजीयन एवं केवायसी करने के साथ ही पटवारी हल्कावाईज एक-एक हितग्राही को चिन्हित करने के निर्देष दिए।उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा भू-माफियाओं से रिक्त हुई भूमियों का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। 
                           कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने राजस्व अधिकारियों को राजस्व अधिनियम तथा जारी पत्र एवं परिपत्रों व सीआरपीसी आदि महत्वपूर्ण निर्देशों का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए, ताकि राजस्व सेवाओं के प्रकरणों के निराकरण का तथ्यात्मक निराकरण सुनिश्चित करने में आसानी हो सके। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है, जिन्हें अपने कार्य, ज्ञान व महत्वपूर्ण अधिनियमों की जानकारी होना बहुत ही आवश्‍यक है। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को अपने कार्य के प्रति सजग रहने तथा प्रकरणों का प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में ऑडिट कंडिकाओं के संबंध में समीक्षा की गई, जिस पर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा नाराजगी जताई गई तथा कहा गया कि लंबित राजस्व ऑडिट कंडिकाओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाए।  
             अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने ऑडिट कंडिकाओं के निराकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।बैठक में नक्शा शुद्धिकरण, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, राजस्व विभाग अंतर्गत लंबित सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक समीक्षा कर निर्देश दिए गए।