अनूपपुर (अंंचलधारा) राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्रांतर्गत कानून व्यवस्था के साथ ही राजस्व सेवाओं से संबंधित कार्यों को समय-सीमा में गुणवत्तायुक्त प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। ताकि आम नागरिकों को सुलभ रूप से राजस्व सेवाओं का लाभ मिल सके।
उक्त निर्देश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों के विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनूपपुर कमलेश पुरी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोतमा मायाराम कोल, अनुविभागीय दण्डाधिकारी जैतहरी विजय डेहरिया, अधीक्षक भू-अभिलेख शिवशंकर मिश्रा सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा राजस्व न्यायालय के नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के प्रकरणों का समीक्षा करते हुए तहसीलदार कोतमा, जैतहरी व अनूपपुर को 15 दिवस के अन्दर लंबित प्रकरणों के निराकरण कर लंबित स्थिति को सुधारने हेतु निर्देशित किया गया।
भू-माफिया के विरुद्ध कार्यवाही की समीक्षा में राजस्व अधिकारियों को कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया।जिले के नगरीय क्षेत्रों में भी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है।उन्होंने कहा कि भू-अर्जन के प्रकरणों को पोर्टल में एन्ट्री करें एवं 31 अगस्त 2022 तक प्रमाण पत्र अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।राजस्व वसूली के लक्ष्य पुनरीक्षण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट 15 दिवस में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।उन्होंने ऑडिट कण्डिकाओं की समीक्षा में प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया।जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को अपने पदस्थापना दिवस से पारित आदेशों का पालन एवं क्रियान्वयन तथा गुणवत्तायुक्त आदेश पारित करने के निर्देश दिए। नामांतरण एवं बंटवारा के प्रकरण में नक्शा तरमीम की कार्यवाही आदेश के साथ करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में कलेक्टर ने तहसीलवार लंबित सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के गुणवत्ता युक्त निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिले को प्राप्त राजस्व वसूली के लक्ष्य अनुरूप राजस्व वसूली की समुचित कार्यवाही किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि भू-राजस्व, परिवर्तित भूमि से प्राप्त प्रब्याजि, नजूल भूमि से प्राप्त भू-भाटक, नजूल भूमि से प्राप्त प्रब्याजि, अर्थदण्ड तथा राजसातकरण आदि की वसूली कर राजस्व विभाग के आदेश के अनुसार निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व सेवाओं के अंतर्गत जिले के अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरणों की समय-सीमा के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने पर बल दिया। कलेक्टर ने फौती नामांतरण,आरसीएमएस में दर्ज प्रकरण, नि:शुल्क खसरा वितरण, भू-अधिकार पुस्तिकाएं, वेब जीआईएस के माध्यम से खसरा परिमार्जन, भूमि बंधक डायवर्सन खसरा, नक्शा सुधार व आरबीसी 6-4 के लंबित प्रकरणों में राशि वितरण की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित कर आमजनों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
उक्त निर्देश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों के विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनूपपुर कमलेश पुरी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोतमा मायाराम कोल, अनुविभागीय दण्डाधिकारी जैतहरी विजय डेहरिया, अधीक्षक भू-अभिलेख शिवशंकर मिश्रा सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा राजस्व न्यायालय के नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के प्रकरणों का समीक्षा करते हुए तहसीलदार कोतमा, जैतहरी व अनूपपुर को 15 दिवस के अन्दर लंबित प्रकरणों के निराकरण कर लंबित स्थिति को सुधारने हेतु निर्देशित किया गया।
भू-माफिया के विरुद्ध कार्यवाही की समीक्षा में राजस्व अधिकारियों को कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया।जिले के नगरीय क्षेत्रों में भी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है।उन्होंने कहा कि भू-अर्जन के प्रकरणों को पोर्टल में एन्ट्री करें एवं 31 अगस्त 2022 तक प्रमाण पत्र अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।राजस्व वसूली के लक्ष्य पुनरीक्षण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट 15 दिवस में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।उन्होंने ऑडिट कण्डिकाओं की समीक्षा में प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया।जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को अपने पदस्थापना दिवस से पारित आदेशों का पालन एवं क्रियान्वयन तथा गुणवत्तायुक्त आदेश पारित करने के निर्देश दिए। नामांतरण एवं बंटवारा के प्रकरण में नक्शा तरमीम की कार्यवाही आदेश के साथ करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में कलेक्टर ने तहसीलवार लंबित सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के गुणवत्ता युक्त निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिले को प्राप्त राजस्व वसूली के लक्ष्य अनुरूप राजस्व वसूली की समुचित कार्यवाही किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि भू-राजस्व, परिवर्तित भूमि से प्राप्त प्रब्याजि, नजूल भूमि से प्राप्त भू-भाटक, नजूल भूमि से प्राप्त प्रब्याजि, अर्थदण्ड तथा राजसातकरण आदि की वसूली कर राजस्व विभाग के आदेश के अनुसार निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व सेवाओं के अंतर्गत जिले के अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरणों की समय-सीमा के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने पर बल दिया। कलेक्टर ने फौती नामांतरण,आरसीएमएस में दर्ज प्रकरण, नि:शुल्क खसरा वितरण, भू-अधिकार पुस्तिकाएं, वेब जीआईएस के माध्यम से खसरा परिमार्जन, भूमि बंधक डायवर्सन खसरा, नक्शा सुधार व आरबीसी 6-4 के लंबित प्रकरणों में राशि वितरण की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित कर आमजनों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
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