(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) बिलासपुर रेलवे जोन एवं रेल मंडल के अफसरों का पूरा ध्यान इस समय माल ढुलाई पर है जनता की परेशानी से उन्हें कोई लेना देना नहीं।देखा जा रहा है कि मालगाड़ियां पूरी द्रुतगति के साथ चल रही हैं उनके लिए रेलवे के काम का कोई नुकसान नहीं हो रहा।लेकिन यात्री गाड़ियों को जानबूझकर रोक दिया जाता है काम का बहाना बनाकर।रेलवे विकास के काम के बहाने यात्री गाड़ियों को रोक देती है लेकिन सच्चाई कोई भी नजर नहीं आ रही कि कहीं काम चल रहा है।क्योंकि मालगाड़ी धड़धड़ाते हुए एक के पीछे एक चली आ रही है।शहडोल संभाग का दुर्भाग्य है कि यहां की सांसद पूरी तरह से खामोश बैठी है उसकी हिम्मत नहीं कि वह रेल पटरी पर उतर कर आम जनता का साथ दें जनता की परेशानी से उन्हें कोई लेना देना नहीं।उन्हें एसी में एरोप्लेन में यात्रा करना है जनता की परेशानी से उन्हें क्या लेना देना।अप्रैल माह नवरात्रि का माह होता है अधिकतर लोग धार्मिक यात्रा के लिए ट्रेनों से सफर करते हैं शादियों का दौड़ भी चालू होता है। लेकिन बिलासपुर कटनी रूट में चलने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेनों को 3 मई तक बंद कर दिया गया है।कुछ पैसेंजर ट्रेन 2 साल बाद भी चालू नहीं की गई।स्पेशल के नाम पर ट्रेन चलाकर रेलवे कमाई कर रहा है।अगर रेलवे पटरी पर मरम्मत का कार्य नवीनीकरण का कार्य कर रहा है तो वह मालगाड़ियां, लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन के साथ-साथ लोकल पैसेंजर ट्रेनों का संचालन क्यों नहीं कर सकता ? लोकल ट्रेन बंद होने से डेली अप डाउन वाले पैसेंजर, कोचिंग करने वाले छात्र छात्राएं सभी परेशान हैं।लेकिन रेलवे को अपनी कमाई के आगे किसी की परेशानी से कोई लेना-देना नहीं।जनता का जनप्रतिनिधि होने का दम भरने वाले सांसद जनता की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं।जबकि उनके संसदीय क्षेत्र की जनता निरंतर ट्रेनों में सफर करती है।कई बड़े महत्वपूर्ण स्टेशनों पर 2 साल बाद भी ट्रेनों के स्टॉपेज नहीं हो पाए। सांसद केवल रेल मंत्री रेल बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात तक सीमित है उनकी बातों में दम नहीं है।उनके निकल जाने के बाद उनके पत्र रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं जिसका नतीजा है कि आज तक उनको किसी तरह की सफलता नहीं मिली। आज पूरी तरह से व्यापार ठप हो चुका है। क्योंकि छोटे-छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों की सुविधा नहीं है जिससे ग्रामीण अंचल के लोग अपनी फसलों को लेकर मार्केट नहीं आ पा रहे उनकी सुधि लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा कि किस तरह उनका काम चल रहा है।जनरल टिकट की उपलब्धता भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अपने सेक्शन में नहीं करा पाया जबकि अन्य रेलवे यह सुविधा प्रारंभ कर चुके हैं। लेकिन धन्य है शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद जिनको जनता से कोई लेना-देना नहीं जिसका परिणाम जनता ही भुगत रही है।अब जनता भी निर्वाचन का इंतजार कर रही है और निर्वाचन में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। आवश्यकता है एक बार शहडोल संसदीय क्षेत्र की जनता और जेडआरयूसीसी के सदस्य एवं डीआरयूसीसी के सदस्य मिलकर रेल पटरी पर आएं तभी कोई काम बन सकता है। अन्यथा 1 जुलाई 2022 के पहले रेल की पूर्ववत सुविधाएं बहाल होते नजर नहीं आ रही। पता चला है कि जनरल टिकट की सुविधाएं एवं पूर्ववत स्टॉपेज 1 जुलाई 2022 से ही लोगों को मिल पाएंगे अगर लोग चुप्पी साधे बैठे हुए हैं तो और आंदोलन पर उतरे तो फिर सुविधाएं जल्दी भी मिल सकती हैं।
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