सेना के समान रेलवे को मिले पुरानी पेंशन योजना का लाभ एनएफआईआर ने भारत सरकार से की मांग

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) 23 एवं 24 मार्च 2022 को अमृतसर ( पंजाब ) में आयोजित नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में न्यू पेंशन स्कीम पर गंभीरता से चर्चा की गई।कार्यकारिणी ने न्यू पेंशन को ग़लत मानते हुए समाजिक दृष्टिकोण से रेल कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन स्कीम को सही माना।
      रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के संयुक्त महामंत्री एवं एन एफ आई आर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मण राव ने बताया कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में एन एफ आई आर के राष्ट्रीय महामंत्री डा. एम. राघवैया , राष्ट्रीय अध्यक्ष गुमान सिंह , राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तपन चटर्जी , राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की विशेष कमेटी ने समीक्षा कर प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को एन एफ आई आर नई दिल्ली ने लिखित में भेजा की- रेलवे कर्मचारी सेना एवं अर्धसैनिक बल की तरह ही प्रतिवर्ष कार्य के दौरान अपना जीवन को खो देते है , रेलवे में कार्य के दौरान जोखिम कार्य के शर्तें एवं पूंजीगत संरचना सेना के समान है , चिकित्सा मानक , सामायिक तकनीकी विकास , श्रम शक्ति का परिवर्तित तकनीकी विकास अद्वितीय है , रेलवे कर्मचारियों का प्रर्दशन का एकीकरण एवं संरक्षा , असमान परिस्थितियों में के अनुसार है , सेना के समान ही रेल कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश एवं अन्य अवकाश के समय भी मुख्यालय बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति नहीं छोड़ सकता है , रेल कर्मचारियों से यह आशा की जाती है की दुर्घटना , बाढ़ , दंगे इत्यादि के समय कार्य पर उपस्थित रहेंगे , सेना के समान रेल कर्मचारियों को खुला आसमान , घनघोर जंगल एवं असमान वातावरण , गंभीर वायु प्रदुषण के मध्य कार्य निर्वहन करना पड़ता है , रेल कर्मचारियों से आशा की जाती है सेना के समान ही रेल परिचालन त्वरित सजगता से संरक्षित एवं प्रभावशाली ढंग से करेंगे , न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी असंदान का लेखा जोखा की जानकारी भी कर्मचारियों को ज्ञात नहीं होता जिससे कर्मचारी के मन में आर्थिक भय हमेशा बना रहता है एवं भविष्य की चिंता से ग्रसित रहता है जिसके कारण कर्मचारियों के कार्य कुशलता पर भी प्रभाव पड़ रहा है।
    अतः भारत सरकार से एन एफ आई आर ( इंटक )  की मांग  एवं यह प्रस्ताव है जिस तरह से राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों ने न्यू पेंशन को खत्म कर  पुरानी समाजिक पेंशन योजना लागू कर दिया है उसी तरह भारत सरकार भी कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना तत्काल लागू करें।