आत्मनिर्भर म.प्र.का सपना साकार करने के लिए गरीबों के लिए लिया गया ऐतिहासिक निर्णय-बिसाहूलाल सिंह

 (हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) मध्यप्रदेश शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मध्यप्रदेश शासन बिसाहूलाल सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मध्यप्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा

मध्यप्रदेश में निवासरत गरीबों के लिये दिनांक 23.7.2020 को एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया ।  जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का जो सपना है आत्म निर्भर भारत का उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश। इसी आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने की दिशा में गरीबों के लिये ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया है। प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 25 हजार 119 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं जिसमें से शहरी क्षेत्र में 4 हजार 188 और ग्रामीण क्षेत्र में 20 हजार 937 दुकानें संचालित हैं। शहरी क्षेत्र में संचालित दुकानें प्राथमिक उपभोक्ता भंडारों द्वारा संचालित की जा रही है जो कि एक निजी व्यक्ति द्वारा ही संचालन जैसी स्थिति है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की संस्थाओं द्वारा 15 हजार 500 दुकानों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही वन उपज संस्था 731 महिला स्व-सहायता समूह एवं कुछ जिलों में प्राथमिक उपभोक्ता भण्डारों द्वारा भी दुकानों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान समय में कुल 5 करोड़ 44 लाख हितग्राहियों हेतु खाद्यान का आवंटन किया जा रहा है। इन हितग्राहियों में से सत्यापनअभियान एवं राशन न लेने वाले 96 लाख 75 हजार संभावित अपात्र हितग्राही हैं।  जिसमें से 6 लाख 36 हजार मृत, 16 लाख 7 हजार विवाहित महिला, 5 लाख 89 हजार डूप्लीकेट, 42 लाख 60 हजार मौके पर निवासरत नहीं एवं 25 लाख 70 हजार हितग्राहि 6 माह से राशन नहीं ले रहे हैं । ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में 36 लाख 86 हजार हितग्राही ऐसे हैं जो कि राशन की पात्रता रखते हैं किंतु उनकी पात्रता पर्ची जारी नहीं हुई है। उपरोक्त संबंध में दिनांक 23.7.2020 को विभागीय समीक्षा बैठक के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब, मजदूर, जो राशन की पात्रता रखते हैं, आगामी अगस्त माह में 36 लाख 86 हजार ऐसे हितग्राही हैं जो राशन की पात्रता रखते हैं किंतु अभी तक उनकी पात्रता पर्ची जारी नहीं हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय से अब 36 लाख 86 हजार हितग्राहियों को शासन की योजना के अंतर्गत राशन प्राप्त करने की पात्रता बनेगी । तथा उन्हें राशन उपलब्ध कराया जायेगा । वर्तमान समय में सम्मिलित हितग्राहियों में से 1 करोड़ 37 लाख हितग्राहियों

के डेटा में आधार नंबर सीडिंग कर दिये गये, विगत दिनों में लगभग 25 लाख हितग्राहियों के डाटा बेस में आधार सीडिंग का कार्य किया गया है। शेष हितग्राहियों का डाटा बेस माह जुलाई एवं अगस्त में आधार सीडिंग का कार्य पूरा किया जायेगा। तथा जो हितग्राही 31 अगस्त के पश्चात आधार नंबर उपलब्ध नहीं करायेंगे उनको आधार नंबर ही उपलब्ध कराने पर राशन दिया जायेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी हितग्राहियों को डाटा बेस में आधार नंबर दर्ज होने पर हितग्राही किसी भी दुकान से राशन प्राप्त कर सकेगा। भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान अंतर्गत माईग्रेट लेबर यदि किसी दूसरे राज्य में जाता है तो लेबर द्वारा कलेक्टर को जानकारी देनी होगी तथा जिलों में उनका पंजीयन होगा, पंजीयन के उपरांत अगर कोई श्रमिक राज्य से बाहर किसी भी प्रदेश में कार्य करने जाता है तो उन्हें उसी राज्य में राशन उपलब्ध कराया जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के गरीब, मजदूर वर्ग के लिये जो निर्णय लिया है यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। जिसके अंतर्गत अगस्त माह से 36 लाख 86 हजार हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने की पात्रता होगी तथा सभी को पात्रता पर्ची जारी की जायेगी।