केंद्र सरकार मध्यप्रदेश को नहीं दे रही राहत राशि महामहिम राष्ट्रपति से आवश्यक हस्तक्षेप की मांग- जयप्रकाश अग्रवाल

                 (हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर।(अंचलधारा) कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल द्वारा कल ३ नवम्बर को पत्रकारवार्ता आयोजित कर कहा कि केंद्र सरकार अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश को राहत राशि नहीं दे रही है, जिसके चलते किसानों को पर्याप्त मात्रा में राहत राशि प्रदेश सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही। उन्होंने महामहीम राष्ट्रपति से अतिवृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के मामले में, मध्यप्रदेश के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपना रही केंद्र सरकार से प्रदेश के किसानों को तत्काल मुआवजा दिलाने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप करें, जिससे प्रभावित अन्नदाताओं को अविलंब राहत मिल सके। जिला अध्यक्ष श्री अग्रवाल आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहती है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ४ अक्टूबर २०१९ को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुए भारी नुकसान की जानकारी से संबंधित ज्ञापन सौंपा था। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि वे केंद्रीय अध्ययन दल प्रदेश में भेजे, जिससे क्षति का वास्तविक आंकलन हो सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से प्रदेश में वर्षा के कारण हुई भारी तबाही को गंभीर आपदा की श्रेणी में रखने की मांग की थी लेकिन अध्ययन दलों की रिपोर्ट सच्चाई सामने आने कक द्वारा कोई राहतकारी कार्यवाही नहीं की गई, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों के प्रति केंद्र सरकार का रवैया क्या है। श्री अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए एनडीए और भाजपा शासित कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों को सहायता राशि प्रदान कर दी, लेकिन मध्यप्रदेश को इस विपदा की घड़ी में अब तक कोई मदद नहीं की। केंद्रीय अध्ययन दल ने क्षति के आंकलन के अनुसार राष्ट्रीय राहत कोष (एनडीआरएफ) से ६६२१.२८ करोड़ रूपये और अधोसंरचना पुननिर्माण के लिए २२८५.८८ करोड़ रूपये तत्काल उपलब्ध कराने की अनुशंसा की थी, जिससे किसानों एवं अन्य प्रभावितों को तत्काल मदद दी जा सके। जिलाध्यक्ष ने कहा कि लेकिन केंद्रीय अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के बावजूद राष्ट्रीय राहत कोष (एनडीआरएफ) से मिलने वाली राशि अब तक प्रदेश को नहीं मिल पाना घोर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यह भी चिंतनीय है कि एक ऐसे समय में जब मध्यप्रदेश बाढ़ और अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है और मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र में भाजपा के प्रभावशाली मंत्रियों सहित प्रदेश में भाजपा के २८ लोकसभा सांसदों और ८ राज्यसभा सांसदों ने प्रदेश के अन्नदाताओं को राहत दिलाने के लिए कोई प्रभावी पहल अब तक नहीं की है। श्री अग्रवाल ने बताया कि भाजपा के मंत्रियों और सांसदों की अपने ही राज्य के निवासियों और मतदाताओं के प्रति इस उदासीनता से यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि अपने ही प्रदेश की जनता के प्रति उनकी असंवेदनशीलता का आलम क्या है? केंद्र की वित्त संबंधी स्टैण्डिंग कमेटी के चेयरमैन एम वीरप्पा मोइली ने १३.०२.२०१९ को आपदा प्रबंधन और राहत के लिए केंद्रीय सहायता पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ से अग्रिम राशि केंद्र सरकार से तत्काल स्वत: ही जारी हो जाये किंतु दु:खद है कि केंद्र की मोदी सरकार ने एनडीआरएफ से मिलने वाली राहत राशि अब तक प्रदेश को जारी नहीं की है। जिलाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने केंद्र सरकार से अन्य आपदा प्रभावित राज्यों की तरह ही मध्यप्रदेश को भी राहत राशि केंद्र सरकार द्वारा जारी कराने आप आवश्यक हस्तक्षेप करते हुए प्रदेश के प्रभावित अन्नदाताओं को शीघ्र राहत दिलाने की मांग की है। पत्रकारवार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, नपाध्यक्ष रामखेलावन राठौर, उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता (बबलू) पूर्व नपाध्यक्ष प्रेम कुमार त्रिपाठी, संतोष अग्रवाल एडवोकेट, भगवती शुक्ला, चंद्रकांत पटेल एडवोकेट, सरदार करतार सिंह, योगेंद्र राय, संजू द्विवेदी बृजेश सिंह बाबा आदि उपस्थित रहे।