(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं कर्मचारी महासंघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा हैं।इनके महा आंदोलन में चले जाने से गरीब परिवारों को मिलनी वाली खाद्य वितरण पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा।इसके साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर 19 मई को जिले के समस्त विक्रेता भोपाल पहुंच कर महासंघ के साथ मुख्यमंत्री को सामूहिक इस्तीफा सौपेंगे।
उन्होंने ज्ञापन देते हुए बताया कि सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन कर शासन को लाभ पहुंचाते हैं।खाद्यान्न वितरण गेहूं,चना, मसूर आदि का उपार्जन, ऋण वितरण व वसूली आदि कार्य आम नागरिक और किसानों के हित में शासन के निर्देशों का पालन करते हैं।
उन्होंने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों का निराकरण तत्काल किया जाए जिसमें प्रमुख हैं-वर्ष 2019 में जारी सेवा नियम अनुसार वेतन की मांग की हैं।मार्च 2021 में महासंघ के साथ किए गए शासन से समझौते अनुसार प्रदेश के पैक्स सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को ग्रामीण स्तर पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों के समतुल्य वेतनमान दिए जाए।प्राइवेट उपभोक्ता भंडार स्व सहायता समूह, वन समिति आदि को खाद्यान वितरण पर 200 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन व 2 किलो प्रति क्विंटल की मान से सभी राशन दुकानदारों को सार्टज के आदेश जारी कर तत्काल लागू किया जाए।
उन्होंने कहा कि इन सभी मांगों को 5 मई तक निराकरण किया जाए। 6 मई को प्रदेश के समस्त सहकारी संस्थाओं,उपभोक्ता भंडारों व स्व सहायता समूह आदि के साथ-साथ अनूपपुर जिले कि समस्त राशन दुकानें (सहकारी समितियों प्राइवेट भंडार व समूह आदि की ओर से संचालित) बंद कर समस्त राशन विक्रेता कलमबंद आंदोलन पर चले जाएंगे।
उन्होंने ज्ञापन देते हुए बताया कि सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन कर शासन को लाभ पहुंचाते हैं।खाद्यान्न वितरण गेहूं,चना, मसूर आदि का उपार्जन, ऋण वितरण व वसूली आदि कार्य आम नागरिक और किसानों के हित में शासन के निर्देशों का पालन करते हैं।
उन्होंने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों का निराकरण तत्काल किया जाए जिसमें प्रमुख हैं-वर्ष 2019 में जारी सेवा नियम अनुसार वेतन की मांग की हैं।मार्च 2021 में महासंघ के साथ किए गए शासन से समझौते अनुसार प्रदेश के पैक्स सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को ग्रामीण स्तर पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों के समतुल्य वेतनमान दिए जाए।प्राइवेट उपभोक्ता भंडार स्व सहायता समूह, वन समिति आदि को खाद्यान वितरण पर 200 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन व 2 किलो प्रति क्विंटल की मान से सभी राशन दुकानदारों को सार्टज के आदेश जारी कर तत्काल लागू किया जाए।
उन्होंने कहा कि इन सभी मांगों को 5 मई तक निराकरण किया जाए। 6 मई को प्रदेश के समस्त सहकारी संस्थाओं,उपभोक्ता भंडारों व स्व सहायता समूह आदि के साथ-साथ अनूपपुर जिले कि समस्त राशन दुकानें (सहकारी समितियों प्राइवेट भंडार व समूह आदि की ओर से संचालित) बंद कर समस्त राशन विक्रेता कलमबंद आंदोलन पर चले जाएंगे।
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