राजस्व वन अधिकारियों की संयुक्त बैठक सम्पन्न कलेक्टर ने कहा राजस्व वन भूमि विवादों की जांच मौके पर ही करें

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) राजस्व वन भूमि सीमा विवाद 1971-72 के डी नोटीफिकेशन की भूमि का मौके पर नक्षा, खसरा का जांच कर सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में वन एवं राजस्व भूमि के विवादों के संबंध में आयोजित राजस्व एवं वन अधिकारियों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए दिए। 
                  बैठक में वन मण्डलाधिकारी डॉ. ए.ए. अंसारी, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व), अधीक्षक भू-अभिलेख, उप वनमण्डलाधिकारी तथा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, वन परि- क्षेत्राधिकारी आदि उपस्थित थे। 
           बैठक में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने राजस्व वन भूमि सीमा के अंतर्गत विवादों से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के अंतर्गत कोतमा एवं जैतहरी तहसील के प्रकरणों के रिकार्ड मिलान की कार्यवाही एक सप्ताह में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों का समय पर निराकरण, सीमांकन, बंटवारा का गुणात्मक तरीके से अभियान चलाकर निराकरण किया जाए। उन्होंने भूमि के लंबित नक्शा, तरमीम व सीमांकन के प्रकरणों को समय पर निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी ड्यूज संस्थाओं और व्यक्तियों से राजस्व वसूली का कार्य सम्पादित करते हुए लक्ष्य पूर्ति सुनिष्चित करें। पीएम-सीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों के शत-प्रतिशत सत्यापन का कार्य सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत भू-अर्जन के अवार्ड प्रकरणों में मुआवजा का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राजस्व अधिकारी सत्यापन कर भुगतान के प्रस्ताव कलेक्ट्रेट कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को राजस्व परिपत्रों का भलीभांति अध्ययन कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि आरबीसी 6-4 के अंतर्गत क्षति का सही आंकलन करते हुए राजस्व अधिकारी पीड़ित का राहत प्रकरण तैयार करते हुए राहत राशि का भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राहत कार्य में संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाना चाहिए तथा घटना-दुर्घटना की शिकायत प्राप्त होने पर प्रो-एक्टिवली मौके पर पहुँचना चाहिए। उन्होंने महिला अपराध में पुलिस के साथ ही राजस्व अधिकारियों को भी प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के कानून व्यवस्था के बेहतर सुचारू क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को गंभीरता वं संवेदनशीलता से कार्य कर बेहतर छवि स्थापित करने को कहा। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने बैठक में सीएम हेल्पलाईन, मानिट, जीएडी तथा सामान्य शिकायतों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए। 
            उन्होंने बैठक में राजस्व अधिकारियों को विभाजित खसरे नम्बरों को मौके एवं हक के अनुसार नक्‍शे में तरमीम की कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा लंबित ऑडिट कंडिकाओं का निर्धारित वसूली कर निराकरण कराने पर जोर दिया। उन्होंने कमिश्‍नर शहडोल संभाग के द्वारा संचालित राजस्व सेवा अभियान के अंतर्गत जिले में सीमांकन के दर्ज प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करते हुए गूगल शीट में जानकारी अद्यतन करने के निर्देश दिए हैं।