किसानों का हित शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता-बिसाहूलाल सिंह

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान 

निधि राशि वितरण कार्यक्रम संपन्न

अनूपपुर (अंचलधारा) खाद्य नागरिक

आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने जैतहरी में सुशासन

दिवस पर आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि वितरण कार्यक्रम में किसान भाइयों को केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा कृषि एवं किसान भाइयों के विकास हेतु क्रियान्वित योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। श्री सिंह ने कहा किसानों का हित शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि बिल किसानों के हित में है। इससे किसान भाइयों को कृषि उपज के विक्रय हेतु विकल्पों में एवं आर्थिक निर्णय शक्ति में वृद्धि होगी।

      आपने कृषि अधिनियमों की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि राज्यों की कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) के अधिकार पूर्व की तरह रहेंगे। इसलिए किसानों के पास सरकारी एजेंसियों का विकल्प खुला रहेगा। नए कृषि अधिनियम किसानों को अंतरराज्यीय व्यापार करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, जिससे किसान अपने कृषि उत्पादों को दूसरे राज्य में स्वतंत्र रूप से बेच सकेंगे तथा अपने उत्पाद का अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकें।

        वर्तमान में राज्य कृषि उपज मडी समितियों द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर 1 प्रतिशत से 10 फीसदी तक बाजार मंडी

शुल्क वसूल किया जाता है, लेकिन अब कृषि उपज मंडी समितियों के बाहर व्यापार पर कोई राज्य या केन्द्रीय कर नहीं लगाया जाएगा। मंडी प्रांगण के बाहर कोई मंडी टैक्स नहीं लिया जाएगा इसलिए और कोई दस्तावेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कृषि उपज का स्वतंत्र क्रय विक्रय होने से खरीदार और विक्रेता (किसान) दोनों को लाभ मिलेगा।

              कृषि करार द्वारा किसान अपने कृषि उत्पाद की कीमत फसल बोने के पूर्व ही करार के माध्यम से तय कर सकेंगे। अनुबंध खेती से किसानों को लाभ होगा। कृषि करार केवल कृषि उपज के संबंध में होगा। इस करार के द्वारा किसी भी निजी एजेंसियों को किसानों की भूमि के साथ कुछ भी करने की अनुमति नहीं होगी और न ही कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग अध्यादेश के तहत किसान की जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण होगा। अर्थात् किसान के हित को पूर्णरूपेण सुरक्षित रखा गया है।

               वर्तमान में किसान सरकार की ओर से निर्धारित दरों पर निर्भर हैं। लेकिन नए आदेश में किसान बड़े व्यापारियों और निर्यातकों के साथ जुड़ पाएंगे, जो खेती को लाभदायक बनाएंगे। प्रत्येक राज्य में कृषि और खरीद के लिए अलग-अलग कानून हैं। लिहाजा, नए कानून के तहत लागू एक समान केंद्रीय कानून सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के लिए समानता का अवसर उपलब्ध कराएगा। नए बिल कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। निजी निवेश खेती के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

              राज्यों की कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से संचालित कृषि उत्पाद विक्रय प्रणाली के तहत केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारी (जिसे  आढ़ातिया यानी बिचौलिया भी शामिल है) को कृषि उत्पाद के संबंध में व्यापार करने की अनुमति थी, लेकिन नया विधेयक किसी को भी पैन नंबर के साथ व्यापार करने की अनुमति देता है। इससे बिचौलियों का चक्रव्यूह टूट जाएगा, जो पूरे भारत में एक अहम मुद्दा है तथा किसान उनके शोषण का शिकार हो रहा है । नए कृषि बिल से किसान सीधे व्यापारी से अपनी कृषि उपज का मूल्य तय कर सकेगा। नया बिल बाजार की अनिश्चतिता के जोखिम को किसान के लिए कम करेगा। क्योंकि किसान अपने उत्पाद की कीमत कृषि करार के माध्यम से पहले से ही तय कर सकेगा।

       उपस्थित कृषक बंधुओं ने अधिनियम के प्रावधानो को समझा तथा इन सुविधाओं एवं प्रावधानो हेतु राज्य एवं केंद्र शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

कृषि उत्पादन दर एवं कृषि 

विकास दर में सतत वृद्धि

सुशासन दिवस पर विकासखंड जैतहरी में आयोजित प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने उपस्थित कृषक बंधुओ को सम्बोधित करते हुए कहा कि कृषि उत्पादन दर एवं कृषि विकास दर में सतत वृद्धि शासन की कृषि को प्राथमिकता एवं किसान भाइयों के सक्रिय सहयोग का परिणाम है। आपने कहा कृषि उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए राज्य एवं केंद्र शासन प्रतिबद्ध हैं।

        श्री सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में 2003 में कृषि उत्पादन दर 9.3 प्रतिशत थी, जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 24.99 प्रतिशत तक पहुँच गई है जिसके कारण मध्यप्रदेश को लगातार 05 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। वर्ष 2002 में कृषि विकास दर 6 प्रतिशत से 2017 में बढ़कर 34 प्रतिशत हो गयी।

   कोरोना संक्रमण काल में गेहूँ का रिकार्ड उपार्जन-129 लाख मी.टन तथा ग्रीष्म कालीन मूंग का रिकार्ड उत्पादन 3.90 लाख मी.टन किया गया। टिडडी दल के प्रकोप से सफलतापूर्वक बचाव किया गया, इससे बचाव कार्यों पर 1.15 करोड़ रूपयों का बजट जिलों को जारी किया गया। चना फसल में तिवड़ा मिश्रण की समस्या को हल करने के लिए 08 जिलों में चना बीज वितरण का विशेष कार्यक्रम लागू किया गया जिसमें 20000 हजार क्विंटल बीज का वितरण किया गया।

      खाद्य मंत्री श्री सिंह ने शासन द्वारा कृषि कार्यों के विकास एवं किसान भाइयों की आजीविका में सकारात्मक वृद्धि हेतु किए जा रहे कार्यों एवं नवीन योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। आपने बताया कि पंचायत स्तर पर बीजोत्पादक सहकारी समिति एवं एफ.पी.ओ. हेतु 500 मी.टन गोदाम निर्माण सह प्रसंस्करण इकाई स्थापना (कुल-40) 24.00 की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार की एफ.पी.ओ. गठन योजना के अंतर्गत प्रदेश में आगामी 03 वर्षों में 1000 नवीन एफ.पी.ओ. के गठन हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। कृषि उत्पादों के निर्यात के विकास हेतु एपीडा का मध्यप्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभ हो गया है।

     प्रदेश में किसानों से प्राप्त होने वाले सुझावों एवं कठिनाईयों के निराकरण के लिये 'किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केन्द्र' (दूरभाष क्र. 0755-2558823)की शुरूआत की गयी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 18.46 लाख किसानों को 3228 करोड़ एवं वर्ष 2019-20 में 23.59 लाख किसानों को 5418 करोड़ रू. भुगतान किया गया।

    सोयाबीन के प्रमाणित बीज उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु 500/- रूपये प्रति क्विंटल का अनुदान (पहली बार) वितरित किया गया। कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 04 कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला एवं 01 पेस्टीसाइड परीक्षण प्रयोगशाला की स्वीकृत प्रदान की गयी है। कृषि उपज मंडियों में मंडी शुल्क 01.50 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत कर मण्डी व्यापारियों को छूट प्रदान की गयी है। 

        श्री सिंह ने कहा शासन कृषक भाइयों की समृद्धि हेतु दिन रात प्रयत्न कर रही है। आपने कहा शासन के प्रयासों को सफल बनाने के लिए कृषक भाइयों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। आपने कृषक भाइयों को निश्चिंत होकर कृषि कार्य में मनोयोग से कार्य करने का आह्वान किया। श्री सिंह ने कहा मौसम, बाज़ार, कीट व्याधि आदि कृषि सम्बंधी समस्याओं से निपटने के लिए शासन किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से भूमि 

सत्यापन प्रक्रिया में आएगी तेज़ी

राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि सत्यापन से सम्बंधित पीएम स्वामित्व योजना की जानकारी दी। श्री चौहान ने कहा पीएम स्वामित्व योजना का उद्देश्य संपत्ति नामांकन की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा गांव, खेत भूमि की मैपिंग की जाएगी। इससे भूमि की सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है।अब सीमांकन एवं भूमि सम्बंधी सेवाओं हेतु नागरिकों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी।

अटल जी के आदर्शों 

का किया गया स्मरण

सुशासन दिवस पर आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत

सम्मान राशि वितरण कार्यक्रम ज़िले के विकासखंड मुख्यालयों सहित समस्त ग्राम पंचायतों में आयोजित हुए। विकासखंड जैतहरी में आयोजित कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में ज़िले के हज़ारों किसान भाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उदबोधन का श्रवण एवं दर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा वन क्लिक के माध्यम से देश के 9 करोड़ किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त राशि 18 हज़ार करोड़ रुपए का अंतरण किया गया।

       इस दौरान खाद्य मंत्री श्री सिंह ने कृषक भाइयों को बताया कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना योजना का 25 सितम्बर 2020 से शुभारम्भ किया गया। इस योजना में 2-2 हजार कुल चार हजार रुपये दो किश्तों में किसानों के खाते में सीधे भेजे जाने का प्रावधान है। इस योजना से किसान भाइयों को 6000 रुपए की राशि प्रधानमंत्री सम्मान निधि से एवं 4000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री सम्मान निधि से कुल  10,000 रुपए कृषक भाइयों को प्राप्त होंगे।

कन्या पूजन से हुआ 

कार्यक्रम का शुभारम्भ

विकास खंड स्तरीय कार्यक्रम जैतहरी का शुभारम्भ खाद्य मंत्री श्री सिंह द्वारा कन्या पूजन कर किया गया। इस दौरान श्री सिंह

द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस सुशासन दिवस के अवसर पर स्वर्गीय अटल जी की तस्वीर में माल्यार्पण कर आपके आदर्शों का स्मरण किया गया। श्री सिंह ने कहा अटल जी ने अपना पूरा जीवन जनसेवा में समर्पित कर दिया। श्री सिंह ने स्वर्गीय अटल जी को शृधांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आपने सर्वहारा वर्ग के, आमजनो के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने, समग्र विकास हेतु निरंतर कार्य किए। अटल जी का पूरा जीवन सुशासन की परिभाषा है। आपने कहा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा विभिन्न शासकीय सुविधाओं एवं योजनाओं को आमजनो को सहजता से उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक प्रशासनिक नवाचार किए जा रहे है। इस दौरान कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, नपाध्यक्ष जैतहरी नवरत्नी शुक्ला, पूर्व नपाध्यक्ष अनिल गुप्ता सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसान भाई, बहन उपस्थित थे।

गीता राठोर को मिली 51 

हज़ार की विवाह सहायता राशि

खाद्य मंत्री ने वितरित की सहायता राशि

सुशासन दिवस पर जैतहरी में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि

वितरण कार्यक्रम के दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने गीता राठोर को विवाह सहायता राशि 51 हज़ार रुपए एवं स्वर्गीय छोटेलाल कोल के परिजनों को सम्बल योजनांतर्गत 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की। इस दौरान श्री सिंह ने कहा सर्वहारा वर्ग के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 

उद्बोधन सुना मंत्री जी ने

सुशासन दिवस पर आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत सम्मान राशि वितरण कार्यक्रम जैतहरी में

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह, किसान भाइयों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदबोधन का श्रवण कर रहे हैं।

इस दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा वन क्लिक के माध्यम से देश के 9 करोड़ किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त राशि 18 हज़ार करोड़ रुपए का अंतरण किया गया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 

का उद्बोधन सुना मंत्री जी ने

सुशासन दिवस पर आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत

सम्मान राशि वितरण कार्यक्रम जैतहरी में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह, किसान भाइयों सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उदबोधन का श्रवण कर रहे हैं।

कार्यक्रम में इनकी रही 

प्रमुख रूप से उपस्थिति

जैतहरी में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन,एसडीएम कमलेश पुरी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी हरिओम वर्मा ,नगर परिषद जैतहरी की अध्यक्ष श्रीमती नवरत्नी विजय शुक्ला, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल गुप्ता, विजय शुक्ला, आनंद अग्रवाल, रवि राठौर ,नवल सराफ, उदय प्रताप सिंह, राकेश अग्रवाल, दिनेश राठौर, अनिल पटेल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।