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किसानों को आत्मनिर्भर बनाने कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कही

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

  ग्राम हर्री में किसानों के साथ 
सुना प्रधानमंत्री के उद्बोधन को
अनूपपुर (अंचलधारा) प्रदेश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। केन्द्र और प्रदेश

सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। उक्ताशय के विचार खरीफ फसल वर्ष 2020-21 में बाढ़, अतिवृष्टि एवं कीट प्रकोप से फसल क्षति से प्रभावित कृषकों को राहत राशि के वितरण के जिला मुख्यालय अनूपपुर के इन्दिरा तिराहा में आयोजित जिला स्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने व्यक्त किए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मिलिंन्द

कुमार नागदेवे, एसडीएम अनूपपुर कमलेष पुरी,डिप्टी कलेक्टर विजय डेहरिया, तहसीलदार भागीरथ लहरे, विंध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रामदास पुरी, सहकारी बैंक के पूर्व संचालक भाजपा जिला अध्यक्ष बृजेष गौतम, नगरपालिका अनूपपुर के पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाष द्विवेदी, नगरपालिका पसान के पूर्व अध्यक्ष रामअवध सिंह सहित जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में कृषक महिला पुरुष उपस्थित थे। 
     श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किसान हित में बनाए गए तीनों किसान कानून कृषकों के हित के लिए हैं, जो किसानों के हित संरक्षक होंगे। खाद्य मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है, तब से लगातार जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से जन-जन तक हितलाभ दिए जाने के कार्य हो रहे हैं। गरीब की थाली, कभी न रहे खाली के मूलमंत्र पर सरकार ने तीव्रता से कार्य कर 37 लाख से अधिक पात्रताधारी हितग्राहियों को प्रदेष में खाद्यान्न उपलब्ध कराने का मूलभूत प्रयास किया है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्र में पात्रताधारी ऐसे परिवारों का चिन्हांकन का अनुरोध किया जो किसी कारणवष खाद्यान्न उठाव से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि सभी पात्रताधारी हितग्राहियों को उनका अधिकार प्रदान कर सरकार की संकल्पबद्धता को पूरा करना हमारा लक्ष्य है।
     जिला स्तरीय किसान सम्मेलन के संबंध में जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर

सरोधन सिंह ने बताया कि राज्य शासन के सहकारिता, कृषि, राजस्व, पंचायत ग्रामीण विकास, पशु चिकित्सा, मत्स्य आदि विभागों द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के 83 हजार 519 किसानों के लक्ष्य के विरूद्ध 5 किस्तों में 67 करोड़ 45 लाख 56 हजार की राषि का अंतरण किया जा चुका है। सहकारिता विभाग के अंतर्गत 9 हजार किसानों के लक्ष्य के विरूद्ध 3 हजार 644 के.सी.सी. तैयार किए गए हैं। इसी तरह पशु चिकित्सा विभाग द्वारा 394 हितग्राहियों को 28 लाख रुपए के के.सी.सी. बनाए गए हैं। मत्स्य विभाग द्वारा 90 किसानों को 94 हजार 500 का हितलाभ प्रदान किया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा 144 हितग्राहियों को 58 लाख 79 हजार 939 का हितलाभ प्रदाय किए गए हैं। इसी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 5 हजार 42 हितग्राहियों को 23 करोड़ 62 लाख 34 हजार का हितलाभ दिया गया है।
किसान सम्मेलन में किया 
हितलाभों का वितरण 
खरीफ फसल वर्ष 2020-21 में बाढ़, अतिवृष्टि एवं कीट प्रकोप से फसल क्षति से प्रभावित कृषकों को राहत राषि के वितरण के जिला मुख्यालय अनूपपुर के

इन्दिरा तिराहा में आयोजित जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के हितग्राहियों को मध्यप्रदेष शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह द्वारा हितलाभ प्रदाय किया गया। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के ग्राम बर्री के हितग्राही मोहनलाल, राम सिंह, वीर सिंह, रंजन कुमार, ग्राम जमुड़ी के लेखराज, नंदलाल, ग्राम बैरीबांध के रेवा, ग्राम भोलगढ़ के चंद्रभूषण पटेल, षिवदयाल सिंह, ग्राम बरबसपुर के ज्ञानेन्द्र सिंह को 2-2 हजार के डमी चेक प्रदान किए गए। इसी तरह आदिम जाति सेवा सहकारी समिति अनूपपुर द्वारा राकेष पटेल को 10 हजार, भगवानदीन राठौर को 8 हजार, मनोज पटेल को 15 हजार, तीरथ पटेल को 15 हजार के किसान क्रेडिट कार्ड के चेक वितरित किए गए। पशुपालन विभाग के हितग्राही ग्राम पसला से मान सिंह, ग्राम मौहरी के लाल सिंह राठौर, ग्राम सेंदुरी के रमेष प्रसाद राठौर, प्यारेलाल राठौर, कोतमा के सुधीर सिंह, ग्राम परसवार के बुद्धसेन पटेल, गणेष प्रसाद साहू, पसला के मन्नूलाल को किसान क्रेडिट कार्ड की 5-5 हजार रुपये की राषि के चेक प्रदान किए गए। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिषन अंतर्गत ग्राम सकरा के दीपक पटेल को सिंचाई पाईप हेतु 15 हजार, ग्राम पिपरिया के नरेन्द्र कुमार पटेल को विद्युत पम्प हेतु 9800 रुपये, ग्राम हर्री के जगदीष को सिंचाई पाईप हेतु 15 हजार, गनेष प्रसाद राठौर को सिंचाई पाईप हेतु 15 हजार, सहसराम राठौर को सिंचाई पाईप हेतु 14 हजार 550 का अनुदान स्वीकृत प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।  
गांवों में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने 
के सघन प्रयास किए जाएंगे-बिसाहूलाल
मध्यप्रदेश शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि अनूपपुर जिला एक कृषि प्रधान जिला है और जब तक यहाँ के किसान खुशहाल नहीं होंगे, तब तक जिले का विकास नहीं होगा। श्री सिंह ने यह बात आज जिले की ग्राम पंचायत हर्री में आयोजित किसान सम्मेलन में कही। आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में त्रिस्तरीय पंचायत राज के जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में किसान, महिलायें एवं पुरुष उपस्थित थे।  
उन्होंने कहा कि मेरा पूरा प्रयास होगा कि हर्री एवं आसपास के गांवों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो, ताकि किसान खुशहाली की ओर कदम बढ़ा सकें। आपने गांव के सरपंच एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद को  निर्देश दिए कि गांव के जो आदमी गरीब एवं असहाय हैं, उनका सर्वे कराया जाये और उनके गरीबी रेखा के कार्ड बनवाएं जाएं, ताकि उनको एक रुपये किलो की दर से गल्ला दिया जाये। आपने भरोसा दिया कि ग्राम हर्री, बर्री, भगतबांध, सिवनी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री सिंह ने कहा कि किसानों के हित में सरकार ने ऐसे प्रावधान किए हैं कि अगर कोई किसान सब्जी लेकर सड़क किनारे दुकान लगाकर उसकी बिक्री की व्यवस्था करता है तो उसको 10 हजार रुपये का ऋण दिया जाएगा और इसके अदा करने पर 20 हजार रुपये का ऋण दिया जायेगा तथा इसके अदा करने पर 40 हजार रुपये का बिना ब्याज का ऋण दिया जायेगा। आपने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे प्रयास किये जायेंगे कि विकास में अनूपपुर जिला पीछे नहीं छूटे।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था कि आज सभी मंत्रीगण अपने-अपने जिले के किसी गांव में जाकर किसानों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनेंगे। इसलिए आज वे इस कार्यक्रम में किसानों के साथ शरीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित होते रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से स्पष्ट है कि नई कृषि नीति में किसानों को ऐसी व्यवस्था की गई है कि वे जहां चाहेंगे, वहां अपनी उपज बेच सकेंगे, वह भी अधिक मूल्य मिलने पर। यह उपज वह चाहे मण्डी में बेचे या कहीं और जाकर। उन्होंने कार्यक्रम में ध्यान आकर्षित कराने पर आश्वस्त किया कि सोन नदी का पानी कहीं भी स्टोरेज करने के लिए इस्टीमेट बनाकर प्रस्तुत किया जाये, उस पर अमल किया जायेगा। आपने जिले से निकली नदियों पर बांध बनाने की जरूरत जताते हुए कहा कि पानी रोकने के लिए जिले में बांध बनाने के पूरे प्रयास किए जायेंगे। चोलना में साढ़े छः करोड़ रुपये की लागत का बांध बनाया जायेगा तथा धनपुरी में साढ़े छः करोड़ रुपये की लागत का बांध बन रहा है। पड़ौर के पास स्टापडेम बनाकर पानी की व्यवस्था की जायेगी। आपने अन्य स्थानों पर भी बांध बनवाकर सिंचाई सुविधा का विस्तार करने का भरोसा दिलाया। 
          ग्राम हर्री में आयोजित किसान सम्मेलन स्थल पर राज्य स्तरीय किसान महासम्मेलन जो जिला रायसेन में आयोजित किया गया था, वहां के कार्यक्रम को देखने एवं सुनने तथा भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी व मध्यप्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के उद्बोधन को सुनने एवं देखने के लिए एल.ई.डी. स्क्रीन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी, जिसे उपस्थित किसानों व जनप्रतिनिधियों ने देखा एवं सुना। 
सीधे प्रसारण के माध्यम से किसानों ने 
पीएम सीएम के उद्बोधन को देखा एवं सुना खरीफ फसल वर्ष 2020-21 में बाढ़, अतिवृष्टि एवं कीट प्रकोप से फसल क्षति से प्रभावित कृषकों को राहत राषि के वितरण के जिला मुख्यालय अनूपपुर के इन्दिरा तिराहा में आयोजित जिला स्तरीय किसान सम्मेलन स्थल पर राज्य स्तरीय किसान महासम्मेलन जो जिला रायसेन में आयोजित किया गया था, वहां के कार्यक्रम को देखने एवं सुनने तथा भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी व मध्यप्रदेष शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के उद्बोधन को सुनने एवं देखने के लिए एल.ई.डी. स्क्रीन की व्यवस्था सुनिष्चित की गई थी, जिसे उपस्थित किसानों व जनप्रतिनिधियों ने देखा एवं सुना। इसी तरह जिले के सभी विकासखण्ड, ग्राम पंचायत व ग्रामों में भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। 

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