(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा)
जिला मुख्यालय की सबसे बडी आवश्यकता फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ ना होने
पर पूर्व विधायक रामलाल रौतेल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पन्द्रह दिन के भीतर कार्य
प्रारंभ करने की मांग की है। कार्य प्रारंभ ना होने की दशा मे उन्होंने बडे आन्दोलन
की चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अनूपपुर के पूर्व विधायक
रामलाल रौतेल ने कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर को पत्र लिख कर मांग की है कि जिला मुख्यालय
अनूपपुर को दो हिस्सों में बांटने वाली रेलवे लाईन को पार करना हजारों नागरिकों के
लिये बडी समस्या है। ज्ञातव्य हो कि जिला मुख्यालय से गुजरने वाली रेल लाइन अनूपपुर
को दो हिस्सों में बांटती है एक तरफ अनूपपुर बस्ती, बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
बालक बालिका शिक्षा परिसर, न्यायालय, तहसील, जिला चिकित्सालय है। दूसरी तरफ कलेक्टर
कार्यालय, कोतवाली, नगर पालिका, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जिला पंचायत कार्यालय है।
बिलासपुर, रीवा एवं शहडोल, बैकुंठपुर सड़क मार्ग अनूपपुर होकर जाते हैं। अनूपपुर दक्षिण
पूर्व मध्य रेलवे का जंक्शन स्टेशन है। एवं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड का क्षेत्र होने
के कारण माल गाड़ियों सहित प्रतिदिन न्यूनतम 100 से 150 सौ रेलगाड़ियों का आना जाना होता
है। फलस्वरूप प्रतिदिन 18 घंटे फाटक बंद रहता है जिससे आवागमन में हजारों आम जनों को
असुविधा होती है। खासतौर पर मरीजों को अस्पताल ले जाने में सबसे ज्यादा परेशानी है।
रेलवे फाटक अधिकांश समय बन्द रहता है जिसके कारण हजारों यात्री उस वक्त मन मार कर बंधक
की तरह खडे रहते हैं। धूप हो या बारिश ,हमेशा यह तकलीफ बनी रहती है। उल्लेखनीय है कि
जन दर्शन यात्रा के लिये अनूपपुर पहुंचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से
अनूपपुर विधायक श्री रौतेल ने फ्लाई ओव्हर ब्रिज की मांग की थी। जिसे तत्काल स्वीकृति
प्रदान करते हुए 1170.54 करोड रुपये की मंजूरी 2016-17 मे दी गयी। बाद मे कुछ लोगों
द्वारा व्यवधान डालने की कोशिश की गयी। लेकिन तत्कालीन विधायक व जिला प्रशासन के प्रयत्नों
से प्रभावित भूमि मालिकों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पूरी होने , हर तरह के अनापत्ति
प्रमाणपत्र मिलने के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा । इससे जिला मुख्यालय मे
निवासरत तथा यहाँ प्रतिदिन आने वाले हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। पूर्व विधायक श्री
रौतेल ने जिला प्रशासन से मांग की है कि 15 दिन मे ब्रिज निर्माण का कार्य अविलंब प्रारंभ
किया जाए। अन्यथा वे आन्दोलन करने को बाध्य होंगे।
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