जल संसाधन विभाग की जल संरचनाओं के कार्यों की कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने समीक्षा कर दिए दिशा निर्देश

 

राजस्व अभियान में प्रगति

 नही होने पर जताई नाराजगी

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) जिले में जल संसाधन विभाग की जल संरचनाओं के लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए दिए गए निर्देश के अनुसार प्रगति की समीक्षा कलेक्टर आशीष वशिष्ठ द्वारा की गई। 
         बैठक में जल संसाधन विभाग की प्रभारी कार्यपालन यंत्री,सहायक यंत्री,उपयंत्री उपस्थित थे। 
       बैठक में पिपरिया,धुम्मा तथा गोहरारी जलाशय के छूटे रकबे के किसानों को अवार्ड पारित कर मुआवजा भुगतान करने के लिए प्रकरणों को तैयार करने राजस्व एवं जल संसाधन विभाग द्वारा संयुक्त कैम्प आयोजित कर सत्यापन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।बैठक में कलेक्टर  आशीष वशिष्ठ ने गोहरारी डायवर्सन के एनएचआई सड़क के नीचे से क्रास करके बनाए जाने वाले केनाल के लिए आवश्‍यक अनुमति एनएचआई से प्राप्त करने के लिए की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति जानी।जिस पर बताया कि प्राधिकरण से लगातार प्रकरण पर सम्पर्क बनाया जा रहा है।शीघ्र ही अनुमति प्राप्त हो जाएगी।जिससे कार्य शुरु किया जा सके।दमेहड़ी जलाशय के कार्य के संबंध में जल संसाधन के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि संविदाकार का लंबित भुगतान के लिए वरिष्ठ कार्यालय को मांगपत्र प्रेषित किया गया है।आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान की कार्यवाही कर दी जाएगी।झिलमिल जलाशय का कार्य इसी सप्ताह प्रारम्भ हो जाएगा,जो जून तक पूर्ण होगा।समरार और सिंहपुर जलाशय के कार्य के संबंध में बताया गया कि संविदाकार का अंतिम मूल्यांकन कार्यवाही 31 मार्च तक करने के पश्‍चात् नए टेण्डर की कार्यवाही की जाएगी। बकान डायसर्वन के लिए रेलवे की अनुमति तथा अतिरिक्त भू-अर्जन का कार्य कर अप्रैल 2023 तक कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।धनपुरी जलाशय के कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि किसानों को अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की गई है।शेष 83 किसानों का भी अवार्ड पारित हो गया है।कुछ प्रकरणों में किसानों द्वारा खाता नही देने से भुगतान लंबित है।जिसके संबंध में कलेक्टर ने कैम्प कर किसानों के प्रकरणों का निराकरण सुनिष्चित करने के निर्देश दिए गए।जल संसाधन विभाग के नोनघटी जलाशय योजना के स्लिप चैनल व रिटेनिंग वाल के शेष कार्यों को कराए जाने के निर्देश देते हुए बहपुर, क्योंटार, मौहरी उद्वहन सिंचाई योजनाओं की भी समीक्षा कर कलेक्टर द्वारा आवश्‍यक निर्देश दिए गए। 
             कलेक्टर आशीष वशिष्‍ठ ने कहा कि जिले में जल संसाधन विभाग की लंबित जलाशय योजनाओं के कार्य पूर्ण होने से 17 प्रतिशत का सिंचाई रकबा बढ़कर 29 प्रतिशत हो जाएगा।पानी की सहूलियत मिलने से जिले के किसान बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे।जिससे उनके आजीविका के साथ ही आर्थिक स्वावलम्बी बनने की दिशा व दशा में बड़ा परिवर्तन परिलक्षित होगा।उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

राजस्व अभियान में आशाजनक 
प्रगति परिलक्षित नही होने पर 
कलेक्टर ने जताई नाराजगी
 
समीक्षा के दौरान कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने राजस्व अभियान के दौरान आशाजनक प्रगति परिलक्षित नही होने पर नाराजगी जताई।उन्होंने राजस्व अधिकारियों को प्रतिदिन राजस्व निरीक्षक व पटवारियों के कार्यों की सघन मॉनीटरिंग के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि जिले में एक वर्ष से अधिक के सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण अभियान के दौरान सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने सीमांकन, नामांतरण, फौती नामांतरण,नक्‍शा तरमीम,मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारियों, तहसीलदार व नायब तहसीलदारों से प्रकरणवार समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर दिए गए लक्ष्य के अनुरूप निराकरण सुनिश्चित करने को कहा है।उन्होंने कहा कि राजस्व के लंबित प्रकरणों के निराकरण सुनिश्चित नही किया गया,तो जुर्माने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने राजस्व के लंबित सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों की संख्या के अनुरूप निराकरण नही होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि धीमे गति से कार्य स्वीकार नही किया जाएगा। सभी राजस्व अधिकारी कार्ययोजना के अनुसार बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करें।कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के तहत चिन्हांकित सभी प्रकरणों का शत-प्रतिशत लोगों को सारा एप पर प्रारूप ख की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि योजना के तहत आबादी भूमि घोषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।