प्रोटोकॉल का पालन भूला जिला प्रशासन खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने जिला प्रशासन को लिया आड़े हाथों

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) मध्यप्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने अनूपपुर न्यू सर्किट हाउस में जिला प्रशासन को जमकर कोसा।उन्होंने कहा कि अनूपपुर जिला का प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश हो चुका है इसकी शिकायत चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मध्यप्रदेश शासन भोपाल से की जाएगी।उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान अनूपपुर जिले के विकास के लिए दिल खोलकर पूरी उदारता के साथ विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करते हैं लेकिन जिला प्रशासन में बैठे लोग मुख्यमंत्री के कार्यों को अंजाम देने में पीछे रहते हैं।उन्होंने कहा कि जिले के अंतर्गत कल राजनगर में डिग्री कॉलेज का भूमि पूजन कार्यक्रम था जहां कैबिनेट मंत्री के रूप में मैं उपस्थित था लेकिन जिला प्रशासन का प्रोटोकॉल वहां देखने को नहीं मिला एक पटवारी भी वहां उपस्थित नहीं था। जबकि ऐसे कार्यक्रम में कलेक्टर एवं बड़े अधिकारियों को रहना चाहिए जहां 4 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि की बिल्डिंग स्वीकृत हुई है जिसका कल भूमि पूजन हुआ था। प्राचार्य ने कलेक्टर को जानकारी भी दी एवं निमंत्रण पत्र भी दिया उसके बाद भी कलेक्टर प्रोटोकॉल भूल गई किसी अधिकारी को भी वहां नहीं भेजा और ना स्वयं आई।उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से सवाल किया कि मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार? जहां प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आए ,कैबिनेट मंत्री आए,केंद्रीय मंत्री आए, राज्यमंत्री आए या राज्यपाल आए जिला प्रशासन को प्रोटोकाल से कोई लेना-देना नहीं।उन्होंने काफी आक्रोश में जिला प्रशासन को कोसते हुए कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए अन्यथा कोई भी बक्शे नहीं जाएंगे। किसी अधिकारी ने इस बीच लायन आर्डर की बात की तो मंत्री जी का कहना था कि और भी अधिकारी थे अगर वहां दंगा फसाद हो जाता तो कौन देखता।उन्होंने कहा कि  बहुत गलत बात है मैडम को बुलाया वह भी चली गई।अनूपपुर जिले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कई विकास कार्य स्वीकृत हैं लेकिन जिला प्रशासन के चलते आज तक जमीन नहीं दी गई नर्सिंग कॉलेज, कन्या कॉलेज, रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का कार्य सब केवल प्रशासन की लापरवाही से पेंडिंग पड़ा है।बिजली के पोल नहीं हट पा रहे हैं यहां के अधिकारी नहीं चाहते कि कोई कार्य हो अगर जमीनी एलाट हो गई है तो अभी तक टेंडर क्यों नहीं हुए मुख्यमंत्री ने पैसा दिया है विकास कार्य के लिए कोई मेरे व्यक्तिगत कार्य नहीं है जिले के विकास के लिए मैं सदैव लगा रहता हूं और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं की अनूपपुर में विकास के कार्य हो।उन्होंने कहा कि फ्लाई ओवर ब्रिज का कार्य भी तीव्र गति से होगा और डेढ़ वर्ष में यह काम पूरा हो जाएगा।

राजस्व एवं माइनिंग 
पर जमकर बरसे मंत्री

उन्होंने सोन नदी में तीन लड़कों की हुई मृत्यु को लेकर राजस्व एवं खनिज विभाग को जमकर लताड़ा।उन्होंने कहा कि जब किसी को ठेका दिया जाता है नक्शा खसरा और रेत खोदने के लिए उनका सीमांकन कर जगह बताई जाती है।लेकिन राजस्व एवं खनिज विभाग ने कभी भी मौके पर जाकर निरीक्षण नहीं किया कि सही जगह पर ठेकेदार काम कर रहे हैं या नहीं।उन्होंने राजस्व एवं माइनिंग विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में जितनी भी खदाने हैं उनका वापस सीमांकन करें और मौके पर जाकर मिलान करें कि सही जगह पर कार्य हो रहा है या नहीं।उन्होंने कहा कि मशीन से खोदने पर पूरी पाबंदी है लेकिन यहां पर किसी ने मशीन नहीं पकड़ी खुलेआम मशीनों से रेत का खनन हो रहा है।उन्होंने कहा कि अगर निर्धारित एरिया से अलग खनन हो रहा है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।दोनों ही विभाग की टीम जाए और जांच करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें कलेक्टर को अगर दोनों विभाग सही कार्य नहीं करेंगे तो प्रदेश से ऊपर से राजस्व एवं माइनिंग विभाग की टीम भेजूंगा और इसकी पूरी जांच करवाऊंगा।उन्होंने अनु विभागीय दंडाधिकारी को निर्देशित किया कि व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लेकर इस दिशा पर कार्रवाई करवाएं और कलेक्टर को बताएं।उन्होंने कहा कि अगर पहले राजस्व एवं माइनिंग विभाग चेक करता तो लीज से हटकर रेत वाले गड्ढा नहीं कर पाते और लड़कों की दुखद मृत्यु नहीं होती।  उन्होंने कहा कि जिले की 22 खदानों को पूरी तरह से चेक किया जाए और गलत हो रहा है तो पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया जाए और कार्रवाई कराई जाए।साथ ही उन्होंने जिले के उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी विकास के कार्य होने हैं जिनके लिए जमीन आवंटित की गई है उन्हें फाइनल कर टेंडर लगवाएं और हर हालत में तत्काल काम चालू होना चाहिए।उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। मध्यप्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने स्पष्ट किया है कि अब जिले में नियम कानून के पालन नहीं करने वालों को रहने का यहां कोई अधिकार नहीं है।उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए हैं और विकास होना चाहिए और जो लोग यह कार्य नहीं कर सकते उन्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है।