(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) मध्यप्रदेश की माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने फैसला लिया है कि अब राशन की दुकानों से वन उत्पादों का विक्रय भी किया जाएगा।उक्त आशय की जानकारी मध्यप्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने 'दैनिक समय' को दी उन्होंने बताया कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में वन समितिया की 650 उचित मूल्य दुकानों के लिए पक्के भवन का निर्माण कराया जाएगा।पहले चरण में 100 दुकानों के भवन का निर्माण होगा।इसके साथ ही अब राशन की दुकानों से वन उत्पादों का विक्रय किया जाएगा।खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह एवं वन मंत्री विजय शाह ने संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों के लिए भवन निर्माण संबंधित बैठक में यह निर्णय लिया।बताया गया कि पक्के भवन निर्माण से खाद्यान्न को मौसम के कारण होने वाले नुकसान एवं चोरी आदि से सुरक्षा मिल सकेगी।अभी अधिकांश दुकानें कच्चे और किराए के भवन में संचालित हो रही है।वन मंत्री विजय शाह ने बताया कि राशन की दुकानों के वन उत्पाद साबुन,शैंपू, टिशू पेपर आदि का वितरण भी किया जाएगा।उन्होंने बताया कि प्रति दुकान निर्माण पर 15 लाख रुपए और 100 दुकानों पर 15 करोड़ रुपए का व्यय होगा।इन दुकानों का संचालन वन समिति के जनजातीय वर्ग के शिक्षित अथवा विकलांग व्यक्ति को दिया जाएगा। वन क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर बड़ी कंपनियां स्थित है वहां सीएसआर फंड से इन दुकानों के निर्माण का प्रयास किया जाएगा।आम जनता की सहूलियत के लिए उचित मूल्य दुकानों के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी कराया जाएगा।प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई ने बताया कि उचित मूल्य दुकानों से वन उत्पादों के विक्रय से एक ही स्थान पर ग्राम वासियों को अनेक उत्पाद प्राप्त हो सकेंगे। प्रदेश में वन समिति द्वारा संचालित 650 उचित मूल्य दुकानों में से बालाघाट एवं गुना में सर्वाधिक 65-65 शिवपुरी में 62 और राजस्थान में 61 दुकानें संचालित की जा रही हैं।आगर, अनूपपुर, भिंड, ग्वालियर, कटनी, मुरैना, नीमच, सतना, शाजापुर, सिंगरौली, उज्जैन, एवं उमरिया जिले में पीडीएस दुकानों का संचालन प्रारंभ किया जाना है।
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