राजस्व सेवाओं को समय-सीमा में प्रदान करना सुनिश्चित करें राजस्व अधिकारी-कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) राजस्व सेवा के अंतर्गत अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, सीमांकन, नक्‍शे पर बटांक व नक्‍शा संशोधन तथा भू-माफिया द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। उक्‍ताशय के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए। बैठक में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, एसडीएम पुष्पराजगढ़ एवं कोतमा अभिषेक चौधरी, एसडीएम अनूपपुर कमलेश पुरी, एसडीएम जैतहरी विजय डेहरिया तथा अधीक्षक भू-अभिलेख शिवशंकर मिश्रा, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख कन्हैया लाल,संदीप बघेल, तहसीलदार अनूपपुर  भागीरथी लहरे, तहसीलदार पुष्पराजगढ़ टी.आर. नाग, तहसीलदार कोतमा मनीष शुक्ला, तहसीलदार जैतहरी श्रीमती भावना डेहरिया सहित नायब तहसीलदार व संबंधित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। 
बैठक में कलेक्टर सुश्री मीना ने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने क्षेत्रांतर्गत कानून व्यवस्था के साथ ही राजस्व से संबंधित जांच कार्यों को समय-सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व सेवा अभियान के अंतर्गत 01 नवम्बर से 15 नवम्बर तक संचालित किए जाने वाले राजस्व अभिलेख के शुद्धिकरण पखवाड़े के अंतर्गत शुद्धिकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जिन प्रकरणों को सूचीबद्ध किया गया है उनमें आदेश की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावे। उन्होंने राजस्व वसूली के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालय के लंबित प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत करें, ताकि लंबित स्थिति ना रहे, उन्होंने ड्रोन फ्लाई के माध्यम से ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण के स्वामित्व योजना की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को शेड्यूल वर्क भी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व सेवा अभियान के अंतर्गत बी-1 वाचन, फौती नामांतरण, आरसीएमएस के दर्ज प्रकरण, निःशुल्क खसरा वितरण, भू-अधिकार पुस्तिकाएं, वेब जीआईएस के माध्यम से खसरा परिमार्जन, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना, राजस्व वसूली, भूमि बंधक, अतिक्रमण, डायवर्सन, खसरा, नक्षा सुधार व आरबीसी 6-4 के लंबित प्रकरणों में राशि वितरण की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को समय-सीमा के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। 
कलेक्टर सुश्री मीना ने नगरीय क्षेत्रों में धारणाधिकार के तहत प्राप्त ऑनलाईन आवेदकों को पात्रतानुसार स्वात्य प्रदाय किए जाने के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि मैपिंग आदि की कार्यवाही सुनिश्चित कर संबंधितों को धारणाधिकार प्रदाय किए जांए। उन्होंने भूमि बंधक रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने भू-अर्जन के पारित अवार्ड राशि का वितरण भी सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में लोक सेवा गारंटी अंतर्गत आवेदनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए व सी.एम. हेल्पलाईन के तहत दर्ज शिकायतों का निराकरण कराने के संबंध में भी अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए।