कोल जनजाति प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल ने कहा कि कोल समाज की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं मुख्यमंत्री

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) राज्य स्तरीय कोल जनजाति प्राधिकरण के अध्यक्ष  रामलाल रौतेल ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोल समाज की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं।राज्य शासन द्वारा जनजातीय समाज के मान-सम्मान और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। 
       उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोल जनजाति सम्मेलन में कहा कि बच्चों की पढ़ाई,सभी के

स्वास्थ्य,युवाओं के रोजगार और स्व-रोजगार पर ध्यान देना जरूरी है।उन्होंने समाजजन को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें अपनी जिन्दगी बदलने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे,हम गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं।बच्चों की शिक्षा,रोजगार और स्व-रोजगार के लिए लक्षित प्रयासों से ही आने वाली पीढ़ी समय के साथ चल सकेगी।इसके लिए समाज को सजग होना होगा।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोल विकास प्राधिकरण को मेधावी बच्चों की पढ़ाई,सरकारी नौकरी तथा मेडिकल,इंजीनियरिंग कॉलेजों में भर्ती के लिए कोचिंग की व्यवस्था की दिशा में पहल करने का सुझाव दिया।उन्होंने कहा कि युवाओं के स्व-रोजगार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और लोन की व्यवस्था कर उन्हें रोजगार मांगने वाला नहीं रोजगार देने वाला बनाना है।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोल समाज की महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और लाड़ली बहना योजना की जानकारी दी।
                   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए।भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का हितलाभ प्राप्त करने वाले जैतहरी अनूपपुर के शुभम कोल को प्रमाण पत्र प्रदान किया।वहीं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित म.प्र. रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् के केन्द्र से कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार प्राप्त करने वाले कोल युवाओं को ऑफर लेटर मुख्यमंत्री द्वारा वितरित किए गए।विभाग के शहडोल स्थित विद्यालय में बतौर प्राथमिक शिक्षक नियुक्त होने वाले कोल समुदाय के शिक्षकों को भी मुख्यमंत्री द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
                 मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना में पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाया जा रहा है। कोल समाज के जिन व्यक्तियों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है,उनका सर्वे कराने के निर्देश भी दिए गए।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्लॉट दिया जाएगा,पट्टे के साथ ही घर बनाने के लिए भी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जमीन खरीद कर प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे।