प्रदेश में पहली बार महिलाओं को एफपीओ के अंतर्गत गोदामों के संचालन का कार्य सौंपा गया जरूरतमंदों को मिला खाद्यान्न

     

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री

 को खाद्य मंत्री ने कराया अवगत

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंचलधारा) खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को विभाग की गतिविधियों से अवगत कराते हुए बताया कि विभाग ने रवि विपणन में किसानों से 128.16 लाख मैट्रिक टन गेंहू का उपार्जन कर 25311करोड़ रुपए की राशि जहाँ भुगतान किया है वही खरीफ विपणन के दौरान 5.89 लाख किसानों से 37.26 लाख मैट्रिक टन धान का उपार्जन भी किया है।जिसमें 6953 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भी किसानों को किया गया है। ज्वार एवं बाजरा खरीदी संबंधी जानकारी देते हुए खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को बताया कि 42417 किसानो से 2.24 मैट्रिक टन ज्वार एवं बाजरा खरीदा जा कर रूपये 497 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटा अनाज उपार्जन में अवैध रूप से भण्डारण करने वाले आरोपियों के संबंध में जानकारी दी कि 83 आरोपियों के विरूद्ध 48 प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी जा कर 5203 क्विंटल खाद्न्न व 39 वाहन भी जब्त किये गये। श्री सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री को बताया कि मध्यप्रदेश मे पहली बार महिला स्वसहायता समूहों को एफपीओ के अर्न्तगत गोदामों के संचालन संबंधी कार्य सौपा गया है। इतना ही नही कोरोना काल के दौरान विभाग ने पात्र परिवारों को समय रहते निम्नानुसार खाद्न्न सामग्री वितरित करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंर्तगत सभी 113 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के द्वितिय चरण में माह मई-जून 2021 में 4 लाख 68 हजार मैट्रिक टन प्रदाय खाद्न्न के विरूध 4 लाख 12 हजार मैट्रिक टन खाद्यान हितग्राहियों को किया जा कर एक मुश्त दो माह का 10 किलो खाद्न्न प्रति सदस्य के मान से निःशुल्क वितरण किया गया है।विभाग द्वारा ऐसे गरीब, बेघर, बेसहारा हितग्राही जिनके पास संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नही थे। उन्हे भी घोषणा-पत्र के आधार पर ई-राशन कार्ड जारी करने की व्यवस्था की गई है और इन हितग्राहियों को 3 माह तक 5 किलो ग्राम प्रति सदस्य के मान से एनएफएसए के अर्न्तगत व पीएमजीकेएवाई  योजना के तहत मई एवं जून 2021 का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इस संबंध में विभाग ने कार्यवाही प्रचलित कर दी है जिसमें अभी तक लगभग 4.50 लाख हितग्राहियों के घोषणा पत्र को आधार मानकर जोड़े गयें है। प्राथमिकता श्रेणी के छूटे हुये लगभग 34.39 लाख नवीन हितग्राहियों का सत्यापन कराया जाकर पर्ची का वितरण किया गया और 9.26 लाख अपात्र हितग्राहियों को पोर्टल से अस्थायी रूप से हटाया जाकर नियमित व सत्यापित हितग्राहियों को जोड़ने की व्यवस्था बनाई गई बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था असफल होने के अंतर्गत 50 हजार से अधिक परिवारों को प्रतिमाह नामनी के माध्यम से जहां राशन वितरण की व्यवस्था की गई वहीं नेट कनेक्टिव्हिटी विहीन लगभग एक हजार अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानों में यह व्यवस्था लाई जाकर सत्यापन के आधार पर राशन वितरण कराया जा रहा है।