मंत्री द्वय श्री सिंह एवं श्री भदोरिया ने सहकारी समिति कर्मचारियों की मांगों के निराकरण के संबंध में लिया निर्णय

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) सहकारी समिति कर्मचारियों की मांगों के निराकरण के संबंध में दिनांक 08/02/2021को माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिसाहूलाल सिंह एवं माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग अरविंद भदोरिया द्वारा बैठक आयोजित की गई।जिसमें दोनों विभाग के प्रमुख सचिव एवं अन्य अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में मांगों के निराकरण हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत माह अप्रैल से नवंबर, 2020 तक

वितरित खाद्यान्न पर देय कमीशन में से भारत सरकार से कमीशन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अंतरिम रूप से दो माह का कमीशन भुगतान आगामी सात दिवस में उचित मूल्य दुकान संचालन करने वाली संस्थाओं को भुगतान कर किया जाए। शेष कमीशन की राशि आगामी एक माह में करने का प्रयास किया जाए।सहकारी संस्थाओं को खाद्यान्न उपार्जन के देय लंबित राशि के मिलान एवं भुगतान की कार्यवाही हेतु जिलेवार कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। जिसमें सहकारिता विभाग एवं उपार्जन एजेंसी के अधिकारी जिला स्तर पर देनदारी एवं कटौत्रे का मिलान आगामी सात दिवस में किया जाएगा। उसके उपरांत संयुक्त रूप से जिला अधिकारियों को संभागवार भोपाल आमंत्रित कर भुगतान की समीक्षा की जाएगी।उचित मूल्य दुकानों के अन्य लंबित कमीशन का भुगतान उक्त लंबित कमीशन के भुगतान की कार्यवाही उक्त बैठकों में की जाएगी।द्वारा प्रदाय योतना अंतर्गत प्रदाय खाद्यान्न की लंबित राशि का भी मिलान किया जा कर MPSCsc को भुगतान की कार्यवाही कराई जाएगी।लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनऑटोमेटेड वितरित खाद्यान्न का मिलान जिला स्तर पर समिति गठित कर कराया जाएगा एवं भारत सरकार से अनऑटोमेटेड वितरित खाद्यान्न को अन्न वितरण पोर्टल पर दर्ज करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव पेश किया जाएगा।समर्थन मूल्य पर उपार्जित मोटा अनाज पर उपार्जन समितियों को देय प्रासंगिक व्यय की राशि में वृद्धि का प्रयास भारत सरकार एवं राज्य सरकार स्तर पर किया जाएगा।